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Munaadi breaking – मेडिकल ग्राउंड पर अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा…..

बिलासपुर मुनादी।। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता व पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिलहाल जमानत डब्व से इनकार कर दिया है। अमित जोगी ने स्वास्थ्यगत परेशानियों के कारण हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी। इससे पहले अपोल अस्पताल में भी

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रायगढ़ के प्रशांत मिश्र बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश, शहर में खुशी का माहौल

रायगढ़ मुनादी।। रायगढ़ शहर के प्रशांत मिश्र को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का प्रभार सौंपा गया है। यह पद जस्टिस अजय त्रिपाठी के लोकपाल का सदस्य बनाये जाने के बाद खाली हो गया था। इस पद पर अगली नियुक्ति तृक श्री मिश्र प्रभार में रहेंगे। प्रशांत मिश्र शहर के

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शिक्षाकर्मी वर्ग तीन का संविलयन के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला, अपने संघों से नाराज है शिक्षाकर्मी

  गरियाबंद मुनादी ।।     गरियाबंद जिले के शिक्षाकर्मी वर्ग 3, जिन्होंने अपने कार्यकाल 8 साल पूरे नहीं किये हैं उन्होंने सरकार के एकतरफा संविलयन के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिये प्रत्येक शिक्षाकर्मी से

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हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ने मंगवाया नामों की स्पेलिंग, जुलाई में ही जायेंगे 16 जज

  बिलासपुर मुनादी ।।   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को ग्रीष्म अवकाश के बाद चार नए जस्टिस मिलेंगे। राज्य शासन की ओर से चारों के नाम की स्पेलिंग राष्ट्रपति कार्यालय भेजा गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में जजों की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाएगा। देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति करने गठित

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RTI एक्टिविस्ट को जेल , अब हाई कोर्ट ने मामले में शासन व अधिकारीयों को भेजा नोटिस

  बिलासपुर मुनादी ।      बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज फार्मासिस्ट और आरटीआई कार्यकर्ता वैभव शास्त्री को गलत तरीके से गिरफ्तार करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन के अलावा बिलासपुर कलेक्टर पी.दयानंद,तात्कालीन पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव,एडीशनल एसपी नीरज चंद्राकर,सिटी मजिस्ट्रेट देहारी और सिविल लाइन थाने के टीआई नसर

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कांग्रेस खुश, 11 संसदीय सचिव मामले पर छत्तीसगढ़ में सुनवाई 30 को

  रायपुर मुनादी ।   छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 11 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अवैध ठहराने वाली याचिकाओं की सुनवाई 30 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट में की जाएगी। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर के अधिवक्ता अमृतो दास ने बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मामले की सुनवाई

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जब कोर्ट ने पूछा – क्यों न भंग कर दिया जाय बिलासपुर नगर निगम

  रायपुर मुनादी । ई-कोलाई बैक्टीरिया युक्त प्रदुषित पानी पिलाये जाने के मामले में कोर्ट ने आज बिलास पुर नगर निगम से पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 243W में उल्लेखित उत्तरदायित्वों को पूरा न कर पाने के कारण क्यों ना बिलासपुर नगर पालिका निगम को भंग कर दिया जावें। इस संबंध में

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खेत में लगा दिया खम्भा, माँगा मुआवजा तो हाई कोर्ट ने कहा …… पढ़िए पूरी कहानी

दुर्ग मुनादी यदि आपके खेत में कोई बिजली विभाग का आदमी खम्भा लगा देता है तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा. यदि मानवाधिकार आयोग भी आपके पक्ष में खड़ा हो तो मानिये की यह आयोग सिर्फ अनुशंसा करने भर की पात्रता रखता है, आदेश देने की नहीं. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने

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