Monday, June 25, 2018
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राज्यपाल को हटाने आदिवासी समाज लिखेगा राष्ट्रपति को पत्र

 

रायपुर से विजय ठाकुर की मुनादी  ।

 

भू-राजस्व सहिंता संसोधन विधेयक को लेकर सर्व आदिवासी समाज राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है. बीते मंगलवार को सर्किट हाउस में सरकार की ओर से आयोजित बैठक का समाज द्वारा बहिष्कार करने के बाद समाज की आपात बैठक हुई. इसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया.

आदिवासी समाज ने समाज के तीन मंत्री रामसेवक पैकरा, महेश गागड़ा और केदार कश्यप का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया. साथ ही राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखने का फैसला भी बैठक में किया गया. भू—राजस्व संहिता बिल सरकार द्वारा पास करने का आदिवासी समाज विरोध कर रहा है.

समाज की ओर से 14 जनवरी को एक आपात बैठक बुलाई गई है. इसमें समाज के सभी विधायक को अनिवार्य रूप से आने के लिए कहा गया है. साथ ही 10 फरवरी को राजधानी में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है. आदिवासी समाज के इस निर्णय के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है.

गौरतलब हैं कि राज्य सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर राजस्व सिंहता में संसोधन किया था. इसका विरोध आदिवासी समाज कर रहा है. आदिवासी नेता सोहन पोटाई, शिशुपाल सोरी सहित अन्य ने मीडिया से चर्चा कर इसकी जानकारी दी.

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