Sunday, May 20, 2018
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मात्रात्मक त्रुटि सुधार वाली जातियों का नहीं बन पाएगा जाति प्रमाण पत्र, सामान्य प्रशासन ने जारी किए आदेश

 

रायपुर मुनादी ।।

 

 

राज्य सरकार ने बजे गाजे के साथ राज्य के कई जश्न को अनुसूची में शामिल करवा दिया था और उससे 10 लाख लोगों का फायदा होने की बात का ढिंढोरा भी पीटा गया था लेकिन इस मामले के पालन में हाई कोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश मेम यह कहा गया है की जिन जातियों को हाल में अनुसूची में मात्रात्मक त्रुटियों के कारण शामिल किया गया है उसकी जाति प्रमाण पत्र आगामी आदेश तक न बनाएं जाएं। इससे 10 लाख लोगों का भविष्य फिर से अधर में लटक गया है।

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