Friday, May 24, 2019
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एडीजी पवन देव पर कार्रवाई नहीं, डीजीपी व शासन को हाइकोर्ट का नोटिस

 

बिलासपुर मुनादी ।

 

हाईकोर्ट ने एडीजी पवन देव के खिलाफ विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने पर केन्द्र सरकार, राज्य शासन, डीजीपी व गृह विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

बिलासपुर निवासी आशा यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि शासकीय, गैर शासकीय संस्थान में महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ व उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए विशाखा कमेटी का गठन किया गया है। कार्य स्थल में होने वाले उत्पीड़न की इस कमेटी से शिकायत की जानी है। कमेटी जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट पेश करती है। धारा 13 के तहत कमेटी की रिपोर्ट पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। याचिका में कहा गया कि तत्कालीन आईजी पवन देव ने महिला आरक्षक से फोन पर छेड़छाड़ की थी। इस मामले की शिकायत की गई। शिकायत की विशेष कमेटी गठित कर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने के बावजूद दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस संजय अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने केन्द्र सरकार, राज्य शासन, गृह विभाग एवं डीजीपी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय दिया है।

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