Sunday, May 20, 2018
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सरकार की अम्बानी उपकार योजना शुरू, पंचायत के पैसे मोबाइल कंपनी को देने सरकारी निर्देश, पढ़िए पूरा मामला

रायपुर मुनादी ।।

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत नस्ल में सरकार के नए फरमान से परेशान है सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि सभी ग्राम पंचायत 14 वें वित्त मद के पैसे का 70% राशि मोबाइल टावर की क्षमता बढ़ाने व उसको लगाने के लिए कंपनी के अकाउंट में जमा करवाएं 14 में वित्त मद का पैसा ग्राम पंचायत में आकस्मिक मद के लिए होता है जिसका उपयोग कई बार आपात स्थिति में किया जाता है। अब इसका ७० प्रतिशत राशि चिप्स को देना होगा.

इससे पहले इस मद की राशि का उपयोग खुलकर शौचालय निर्माण में लिया गया अभी ग्राम पंचायतो के पास किस्मत का पैसा नहीं है क्योंकि हाल ही में शौचालय का टारगेट पूरा करने के चक्कर में ग्राम पंचायतों ने इस राशि को बेदर्दी से खर्च किया है। अपने साल में सरकार का नया फरमान आया है कि इस मद के पैसे का उपयोग मोबाइल टावर की छमता बढ़ाने व नए मोबाइल टावर लगवाने में की जाय। गम पंचायत मंत्रालय के प्रवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है की इस निर्देश का पालन सख्ती से होना चाहिए। संचार क्रांति योजना के तहत यह काम ग्राम पंचायतों से करवाया जा रहा है।

इसपर अब राजनीति भी शुरू होनेवाली है। कहा जा रहा है कि दरअसल इस योजना के पीछे अम्बानी को उपकृत करना है। कोई भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी अपने टावर को लगाने और उसकी क्षमता बढ़ाने का काम अपने खर्च पर करती है । ऐसे में सरकार द्वारा ग्रामपंचायतों से इस काम के लिए पैसे देने का निर्देश देना लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। वैसे सरकार जल्द ही युवाओं को मोबाइल फ़ोन बांटने की योजना शुरू करने वाली है, उसके लिए भी नेटवर्क की जरूरत होगी लेकिन सवाल यह है कि मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को इससे भी लाभ मिलना है तो सरकार उस काम को अपने खर्च पर क्यों करवाये।

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